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जनदर्शन में कलेक्टर ने सुनीं आमजन की समस्याएं, त्वरित निराकरण के दिए निर्देश
आवास, पेंशन, जमीन, वनाधिकार पट्टा, बीमा क्लेम और मजदूरी भुगतान से जुड़े आवेदन पहुंचे
एमसीबी/29 सितंबर 2026/ कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मंगलवार को आयोजित जनदर्शन में कलेक्टर सुश्री संतन देवी जांगड़े ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लोगों की समस्याएं और मांगें सुनीं। इस दौरान आवास, भूमि, पेंशन, वनाधिकार पट्टा, आंगनबाड़ी केंद्र, बीमा क्लेम और मजदूरी भुगतान सहित विभिन्न मामलों के आवेदन सामने आए। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आवेदनों का परीक्षण कर नियमानुसार त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। जनदर्शन में नागपुर निवासी धरमसाय को शासकीय भूमि का पट्टा दिए जाने के लिए आवेदन किया। वहीं नागपुर निवासी धरसाय ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास की वर्ष 2025 की सूची में नाम आने के बावजूद अब तक आवास निर्माण के लिए राशि नहीं मिली है। नागपुर की संध्या देवी ने विधवा पेंशन शुरू कराने की मांग रखी।
गिरवानी निवासी आनंद प्रताप सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितता की शिकायत कर जांच की मांग की। बरहोरी की मीना देवी ने भूमि संबंधी प्रकरण को लेकर आवेदन सौंपा। कछौड़ निवासी विजेन्द्र सिंह मसराम ने सोको बहरा में आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की मांग रखी।
चरवाही निवासी गुलाब ने वनाधिकार पट्टे में खसरा नंबर सुधारने के लिए आवेदन किया, जबकि दृगपाल सिंह ने फर्जी पट्टा वितरण की शिकायत करते हुए जांच की मांग की। ग्राम कोड़ा के हितग्राहियों ने आवास प्लस सूची में दर्ज दावा-आपत्तियों का 15 दिन के भीतर निराकरण नहीं होने की समस्या से कलेक्टर को अवगत कराया।
जनदर्शन में योगिता चावड़ा ने लंबित बिल के भुगतान, उमरवाह के मजदूरों ने चेकडेम निर्माण कार्य की लंबित मजदूरी के भुगतान की मांग रखी। रामवती ने सीपीएस राशि के भुगतान के लिए आवेदन दिया। मनेन्द्रगढ़ निवासी गूडिया केवट ने समूह को कार्य की आवश्यकता की जानकारी प्रेषित किए जाने के संबंध में अपनी समस्या रखी।
लंबित प्रकरणों में अनावश्यक देरी न हो: कलेक्टर
कलेक्टर सुश्री संतन देवी जांगड़े ने प्रत्येक आवेदक की समस्या सुनने के बाद संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्रकरणों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनदर्शन में मिले आवेदनों का प्राथमिकता से परीक्षण किया जाए और पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित किया जाए।
कलेक्टर ने लंबित मामलों के निराकरण में अनावश्यक विलंब नहीं करने और आमजन से जुड़े प्रकरणों पर समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश भी दिए।